धरणगाव (प्रतिनिधी) शहरात विविध विकास कामे सुरु असल्याचा किंवा पूर्ण झाल्याची प्रसिद्धी धरणगाव नगरपालिका प्रशासन वर्षभर करत असते. परंतू याच पालिकेकडे ज्यावेळी ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ची आकडेवारी मागितली जाते. त्यावेळी मात्र, दीड-दोन महिन्यानंतर देखील माहिती दिली जात नाही. यामुळे पालिकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरु आहे, विरोधकांच्या या आरोपाला बळ मिळतेय. दुसरीकडे एप्रिल २०२० ते ३१ मे २०२१ पर्यंत धरणगाव नगरपालिकेने अवघ्या ११ कामांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडीट’ केल्याची धक्कादायक माहिती शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून समोर आली आहे.
‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ म्हणजे काय
राज्यातील महानगर पालिका आणि नगरपालिका यांच्यामार्फत होणाऱ्या बहुतांश कामांचा दर्जा राखला जात नाही. अनेक कामे तर शासनाच्या निकष डावलून पूर्ण केली जातात. त्यात निकृष्ट दर्जाची साहित्य वापरली जात असल्याची ओरड कायमच होत असते. त्यामुळे अशा सर्व कामांची तांत्रिक तपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून करून घेण्याचा अध्यादेश शासनाने २ मार्च २००९ काढत राज्यातील प्रत्येक नगरपालिका आणि मनपाने स्थानिक शासकीय तंत्रनिकेतनकडून ऑडिट करून घ्यावे, असे निर्देश दिले आहेत.
राजकारणी आणि ठेकेदार हे मिलीभगत करून शासनाच्या या आदेशाची पायमल्ली करत अफलातून पायवाट काढत असतात. नगरपरिषदा, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमार्फत केल्या जाणाऱ्या नागरी कामांच्या दर्जाचे त्रयस्थ संस्थेकडून ऑडिट करणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. अगदी ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’शिवाय ठेकेदाराचे अंतिम बिल काढण्यात येऊ नये, असेही शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, वर्षभरात धरणगाव पालिकेने अवघ्या ११ कामांचेच तेही काही लाखांचेच ऑडिट झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या कामांमध्ये पळवाटा शोधून काही ठराविक पदाधिकारी आणि ठेकेदार आपली पोळी भाजून घेत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
काय आहे शासन आदेश
पालिकेमार्फत कामांची गुणवत्ता ही शासनाच्या निकषाला उतरतच नाही. या कामाची गुणवत्ता वाढावी म्हणून शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २००८/१३३८/प्रक्र.१७१/०८/नवि २० घेण्यात आला. त्यात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अ, ब, क, ड, च्या वर्गवारीनुसार मनपा व नगरपालिका यांना ठराविक किमतीच्या कामांचे त्रयस्थ अर्जदार यांच्याकडून लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक राहील. या ‘ऑडिट’ शिवाय ठेकेदाराचे शेवटचे बिल काढू नये असे आदेश आहेत.
अ वर्ग महानगरपालिकेला ५ कोटींपेक्षा अधिक किमतीची सर्व कामे, ब वर्ग महानगरपालिकेला ३ कोटी, क वर्ग १ कोटी, ड वर्ग ५० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या सर्व कामांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. त्याच प्रकारे अ वर्ग नगरपालिकेत २५ लाख, ब वर्ग नगरपालिकेत २० लाख, क वर्गमध्ये १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या सर्व कामांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे.
…म्हणून केले जात नाही ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’
पालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या कामांचा दर्जा निकृष्ट असतो. अगदी यावर्षी बांधलेले रस्ते, गटारी नागरिकांना पुढच्या वर्षी शोधाव्या लागतात. अशा कामांमध्ये नगराध्यक्ष, महापौर यांचा वैयक्तिक इंटरेस्ट असतो. कारण ही कामे एकतर दुसऱ्याच्या नावावर ते स्वतः करीत असतात, किंवा त्यांचाच कुठला तरी कार्यकर्ता ते काम करीत असतो. त्या कार्यकर्त्यांकडूनही पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची टक्केवारी ठरलेली असते. त्यामुळे महापालिका असो की, नगरपालिका थर्ड पार्टी ऑडीट करत नाही किंवा केलेच तर ते ऑडीट मॅनेज केले जाते.
अशी काढली जाते पळवाट
अ वर्ग महानगरपालिकेला ५ कोटींपेक्षा अधिक किमतीची सर्व कामे, ब वर्ग महानगरपालिकेला ३ कोटी, क वर्ग १ कोटी, ड वर्ग ५० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या सर्व कामांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. त्याच प्रकारे अ वर्ग नगरपालिकेत २५ लाख, ब वर्ग नगरपालिकेत २० लाख, क वर्गमध्ये १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या सर्व कामांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. परंतू १० लाखाच्या कामाचे तीन-चार तुकडे केले म्हणजे मग ‘थर्ड पार्टी ऑडीट’ची गरज राहत नाही. त्यामुळे नित्कृष्ट काम करून पालिकेतील पदाधिकारी टक्केवारी वाढवून घेत आपले खिसे गरम करत असतात.
