नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) नव्या कृषी कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी आज तरी घरी परतणार का? केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांमध्ये होणाऱ्या चर्चेत तोडगा निघणार का? हे आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज होणाऱ्या बैठकीनंतर मिळणार आहे. मागील महिनाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी केंद्र सरकार आज चर्चा करणार आहे. दुपारी तीन वाजता ही बैठक होत असून, देशाचे लक्ष बैठकीकडे लागलं आहे.
केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्या शेतकरी संघटनांना सरकारशी बोलणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आज चर्चेला येण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. विज्ञान भवनात आज दुपारी दोन वाजता ही चर्चा होणार आहे. चर्चेआधीच शेतकरी संघटनांनी आपल्या मागण्या समोर ठेवल्या आहेत. महिना उलटून गेला तरी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्या शेतकरी संघटनांनी सरकारशी बोलणी करणार असल्या तरी या चर्चेसंदर्भात शेतकरी संघटनांनी चार अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. शेतकऱ्यांची पहिली अट अशी आहे की सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे रद्द करावे. दुसरी अट एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर हमी आहे. तिसरी अट वीज बिलाच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. चौथी अट म्हणजे पराली कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळावे. शेतकरी आपल्या या मागण्यांवर ठाम आहेत तर सरकारनंही स्पष्ट केलं आहे की, कृषी कायदे रद्द करणं शक्य नाही. आज आंदोलनाचा ३५ वा दिवस आहे. आता सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकरी कशी प्रतिक्रिया देते हे पहावे लागेल. शेतकरी कायदे रद्द होणार नाहीत हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे, परंतु कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी पहिली अट घातली आहे.
‘‘या बैठकीत तोडगा निघू शकतो. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच, अन्य मंत्र्यांच्या तडजोड न करण्याच्या भूमिकेमुळे चर्चेच्या फलनिष्पत्तीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. ५ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीच्या पलीकडे जाऊन केंद्राने एक पाऊल पुढे टाकले तरी तोडगा निघेल, अन्यथा शेतकरी संघटनांना दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागेल’’, असे मत ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा बुधवारचा ट्रॅक्टर मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला आहे. शेतकरी आंदोलनाचा मंगळवारी ३४ वा दिवस होता. दिल्लीच्या वेशींवरील आंदोलकांचे साखळी उपोषणही कायम आहे.
