जळगाव (प्रतिनिधी) उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने’च्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार महावितरणने राज्यात अडीच हजार मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना चालना दिली असून राज्यात ५४६ मेगावॅटचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यरत झाले आहेत तर ऊर्वरित प्रकल्पांपैकी काही अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर तर काही निविदाप्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली.
ते म्हणाले की, महावितरणने शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारापैकी एकूण ५४६ मेगावॅट वीज निर्मितीचे विविध प्रकल्प सुरू झाले असून त्यांचा लाभ ९०,००० शेतकऱ्यांना मिळत आहे. एकूण सुमारे एक हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीच्या विविध प्रकल्पांच्या निर्मितीचे काम वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सध्या चालू आहे. महावितरणच्या पुढाकाराने एकूण ५५० मेगावॅट वीज निर्मितीच्या विविध सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठीची निविदा जारी झाली असून त्याची मुदत १६ जानेवारी आहे. या खेरीज ४५० मेगावॅट वीज निर्मितीच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठीची आणखी एक निविदा जारी झाली असून त्याची मुदत ३० जानेवारी आहे. अशा रितीने एकूण अडीच हजार मेगावॅट विजेची सौर ऊर्जेद्वारे निर्मिती करून ती वीज शेतकऱ्यांना दिवसा पुरविण्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे. मंजुरीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर वर्षभरात हे प्रकल्प पूर्ण होऊन लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल.
त्यांनी सांगितले की, सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यातील सर्वात मोठा अडथळा जमिनीच्या उपलब्धतेचा आहे. या योजनेत एक ते दहा मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी वीज उपकेंद्रापासून जास्तीत जास्त पाच किलोमीटर अंतरापर्यंतची जमीन आवश्यक असते. शेतकऱ्यांसाठीच्या या वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील सरकारी जमीन घ्यावी, अशी सूचना मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. जमीन तातडीने मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आणि महाऊर्जाचा प्रतिनिधी अशी समिती नियुक्त करण्यात आली. महावितरण आणि महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरातील अशी ग्रामपंचायतींची ३५०० एकर जमीन निश्चित केली, त्यापैकी प्रकल्पासाठी उपयुक्त सुमारे २१०० एकर जागेवर एकूण ५५० मेगावॅट क्षमतेचे सौर उर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारता येतील. याखेरीज आणखी ३१२३ एकर जमीन निश्चित केल्यामुळे त्यापैकी प्रकल्पासाठी उपयुक्त सुमारे १७०० एकर जागेवर एकूण ४५० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येतील.
महावितरणच्या पुढाकाराने जारी झालेल्या एकूण ५५० व ४५० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीच्या निविदांना मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मंजुरी घेण्यात येईल. त्यानंतर महावितरण संबंधित कंपन्या, विकासक आणि शेतकऱ्यांसोबत विद्युत खरेदी करार करेल. करारानंतर प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होईल. एक वर्षात प्रकल्प उभारून त्यामध्ये तयार झालेली वीज शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे.
सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी अधिक जागा उपलब्ध करण्यासाठी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मा. विजय सिंघल स्वतः जिल्हाधिकारी स्तरावर पाठपुरावा करत आहेत.शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी सामान्यतः रात्री वीज पुरवली जाते. पण त्यामुळे त्यांना शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी रात्री जागरण करावे लागते तसेच अंधारात साप, विंचू चावण्याचा धोका असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार सौर ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतील सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरविणे, महावितरणला किफायतशीर भावात वीज मिळणे आणि पर्यावरण रक्षणाला मदत करणे असा लाभ होणार आहे.
