मुंबई (वृत्तसंस्था) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठा दिलासा दिलाय. मंदाकिनी यांना खडसे अटक झाल्यास ५० हजारांच्या जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
तसेच १७ ऑक्टोबर ते २९ नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येक मंगळवार आणि शुक्रवारी ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने मंदाकिनी खडसेंना दिला आहे. विशेष न्यायालयासमोर हजर राहण्यासंदर्भातील निर्देश न्यायालयाने मंदाकिनी यांना दिले आहेत.
पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा खटल्यात मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात दोन दिवसांपूर्वीच मुंबई सत्र न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिली होती. अंजली दमानिया यांनीच यासंदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान, एकनाथराव खडसे यांना मात्र वैद्यकीय कारणांमुळे दिलासा मिळाला असून त्यांच्याबाबत पुढील सुनावणी येत्या २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
एकनाथराव खडसे सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल
दरम्यान भोसरी जमीन घोटाळ्यातील खटल्याला वारंवार गैरहजर राहिल्यानं पीएमएलए कोर्टाकडून मंदाकिनी खडसेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते. या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी तीन आठवड्यांची स्थगिती खडसेंच्या वतीनं मागण्यात आली होती. मात्र, कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली होती. एकनाथ खडसेंना मात्र याप्रकरणी कोर्टानं वैद्यकीय कारणास्तव तूर्तास दिलासा दिला होता. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे एकनाख खडसे हे सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असून तिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. याची दखल घेत कोर्टानं प्रकरणाची सुनावणी २१ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली होती.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सर्व्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.
