जळगाव (प्रतिनिधी) घरकुल घोटाळ्यात शिक्षा झालेल्या विद्यमान पाच नगरसेवकांना अपात्र करण्यासंदर्भात १६ मार्च २०२० रोजी न्यायालयात विशेष दावा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने आज पाचही नगरसेवकांसह मनपा आयुक्तांनाही नोटीस बजावत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी दावा दाखल केला आहे. तर माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता हे पाठपुरावा करत आहेत.
घरकुल घोटाळ्यात आजी-माजी नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांसह ४८ जणांना धुळे विशेष न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. यामध्ये नगरसेवक भगत बालाणी, सदाशिव ढेकळे, दत्तात्रय कोळी, लता भोईटे, कैलास सोनवणे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, पाचही नगरसेवकांना अपात्र करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी मंत्रायलयात राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्याकडे एका तक्रारीद्वारे केली होती. तर दुसरीकडे डिसेंबर २०१९ मध्ये दोषी पाचही नगरसेवकांना अपात्र का करण्यात येवू?, हा जाब विचारत मनपा आयुक्त डॉ.उदय टेकाळे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच १७ डिसेंबर रोजी सर्व नगरसेवकांना सुनावणीसाठी मनपात हजर राहण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर याप्रकरणात आपल्याला कारवाईचा अधिकार नसल्याचे आयुक्तांनी म्हटले होते.
दरम्यान, घरकुल घोटाळ्यात शिक्षा सुनावल्यानंतर मनपाने संबधित नगरसेवकांच्या अपात्रतेबाबत विधी तज्ज्ञांकडून सल्ला मागितला होता. याबाबत नगरसेवकांची बाजू देखील समोर यावी या उद्देशाने नगरसेवकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी मनपाने दिली होती. परंतू याबाबत नंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी कोर्टात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू सभागृहाचे सदस्य नाहीत, म्हणून त्यांना कायदेशीर दाद मागण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यानंतर गुप्ता यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेत कारवाईची मागणी केली होती. त्यांनंतर शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी दीपककुमार गुप्ता यांच्यासोबत मिळून न्यायालयात १६ ,मार्च २०२० रोजी विशेष दावा दाखल केला होता. परंतू लॉकडाऊनमुळे यावर सुनवाई होऊ शकली नव्हती. यावर आज जे.जी. पवार यांच्या कोर्टात सुनावणी झाली. त्यानंतर कोर्टाने . याप्रकरणी आज न्यायालयाने पाचही नगरसेवकांना नोटीस बजावत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी पाच दिवसांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, घरकुल घोटाळ्यात स्वतः तत्कालीन महापालिका आयुक्त फिर्यादी असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने दिरंगाई न करता तात्काळ कारवाई करावी, असे अपेक्षित असताना कारवाई होत नसल्यामुळे पाणी नेमकं कुठं मूरतेय?, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी उपस्थित केला आहे.
