मुंबई (वृत्तसंस्था) रद्द झालेल्या नाणार प्रकल्पाच्या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रींच्या व्यवहारांची चौकशी करून एक महिन्याच्या आत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहे.
कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीतर्फे मिळालेल्या निवेदना संदर्भात आज विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी पटोले यांनी आदेश देतांना म्हटले की, अशा प्रकारे नाणार प्रकल्पाच्या वेळी झालेले जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार संशायस्पद आहेत. प्रकल्पाची अधिसूचना निघण्याआधी कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करुन त्यांना उचित मोबदल्यापासून वंचित ठेवले गेले असल्यास ही एक प्रकारे भूमिपुत्रांची फसवणूक ठरते. परप्रांतीयांकडून अशा प्रकारे भूमीपुत्रांना फसविणे योग्य नाही, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले. तसेच या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुखत्वाखालील समितीने सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बारकाईने तपासावे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी देण्याच्यादृष्टीने देखिल विचार व्हावा, या सर्व बाबींचा कृती अहवाल एक महिन्याच्या आता देण्यात यावा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत.
