मुंबई (वृत्तसंस्था) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, यावरून आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून इशारा दिला आहे. ओबीसांना दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या, तर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याकडे मलिकांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. त्यासंदर्भात बोलताना नवाब मलिक म्हणाले, “निवडणुका घेत असताना अधिकारी, कर्मचारी, कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय असतो. आम्हाला भिती आहे की जर ओबीसांना दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या, तर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. लोकशाहीत बंदुका दाखवून भिती निर्माण करून निवडणुका होऊ शकत नाहीत”.
दरम्यान, एकीकडे नवाब मलिक यांनी इशारा दिला असताना दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील यावर भूमिका मांडली आहे. “निवडणूक आयोगाचं अधिकृत मत अजून आम्हाला समजलेलं नाही. जे काही समजलंय त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आम्ही करत आहोत अशी त्यांची भूमिका आहे. अधिकार निवडणूक आयोगाचा होता. त्यांनी निवडणुका थांबवायला हव्या होत्या. सर्वपक्षीय नेत्यांची हीच भूमिका होती, लोकांचीही हीच इच्छा होती की ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या एकाच वेळी घ्या”, असं ते म्हणाले.
