मुंबई (वृत्तसंस्था) बऱ्याच कालावधीसाठी परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिल्यास त्याला फसणूक म्हणता येणार नसल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका प्रकरणामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने तरुणाला दोषी ठरवल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो निर्णय बदलला आहे.
या प्रकरणामध्ये प्रेयसीने तिच्या प्रियकराविरोधात याचिका दाखल केली होती. लग्नाचं आश्वासन देऊन प्रियकराने शरीर संबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिल्याचा आरोप तरुणीने केला होता. मुलीच्या तक्रारीनंतर पालघरमध्ये राहणाऱ्या या तरुणाला पोलिसांनी कलम ३७६ आणि ४१७ अंतर्गत बलात्कार आणि फसणुकीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केले. या प्रकरणामध्ये १९ फेब्रुवारी १९९९ रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील न्यायामुर्तींनी प्रियकराला बलात्काराच्या आरोपामधून निर्दोष मुक्त केलं. मात्र फसवणुकीच्या आरोपाखाली या प्रियकराला दोषी ठरवण्यात आलं.
या प्रकरणामधील प्रियकराचं नाव काशीनाथ घरात असं आहे. काशीनाथने तीन वर्ष त्याच्या प्रेयसीला लग्नाचं आश्वासन देऊन शरीर संबंध ठेवले. मात्र नंतर लग्नाला नकार दिला. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुनावणीदरम्यान काशीनाथला दोषी ठरवून एक वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. काशीनाथने या प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमुर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकल खंडपीठासमोर झाली.
न्यायालयाने काशीनाथला फसवणुकीच्या आरोपामधूनही मुक्त केले आहे. सर्व साक्षी, पुरावे, जबाब आणि युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर काशीनाथ आणि ही महिला तीन वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये होते असं स्पष्ट झालं. तसेच या महिलेने दिलेल्या जबाबावरुन तिची फसवणूक करुन तिच्यासोबत शरीर संबंध ठेवल्याचं दिसून आलेलं नाही असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. म्हणजेच परस्पर संमतीने या दोन्ही सज्ञान व्यक्तींनी संबंध ठेवले होते.
संपूर्ण युक्तीवाद ऐकून घेल्यानंतर या प्रकरणात आरोपी असणाऱ्या प्रियकराने खोटी माहिती किंवा फसवणूक करुन शरीर संबंध ठेवल्याचं दिसून आलं नाही. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी नात्यामध्ये राहून शरीर संबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिल्यास त्याला फसवणूक म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना वरिष्ठ न्यायालयामधील निकालाचे दाखलेही दिले. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीने खोटी माहिती देऊन महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवलं किंवा आश्वासन दिलं हे सिद्ध होणं गरजेचं असते. आधी खोट्या माहितीच्या आधारे आश्वासनं दिली आणि नंतर ती पूर्ण केली नाहीत तर त्याला फसवणूक म्हणता येईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
