धरणगाव (प्रतिनिधी) आज राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, प्रोटान च्यावतीने तहसील कार्यालयासमोर अनेक संघटनांच्या प्रतिनिधींच्यावतीने तालुकास्तरीय धरणे व घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर धरणगाव नायब तहसीलदार लक्ष्मण सातपुते यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
तसेच ७ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. यावेळी हेमंत माळी यांनी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नायब तहसीलदार यांना सांगितले की, शासन निर्णयानुसार एस सी, एसटी, व्ही जे एन टी, एसबीसी, ओबीसींच्या पदोन्नतीतील ३३ % आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. म्हणून संघटनेच्यावतीने एस सी, एसटी, व्ही जे एन टी, एस.बी.सी, ओबीसींच्या पदोन्नतीतील ३३ % आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. यासोबतच ओबीसीला देखील पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची, मराठा आरक्षण लागू करण्याची, नोकर भरती करण्याची मागणी करीत आहोत. जरनेल सिंग विरुद्ध एल एल गुप्ता ह्या केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पदोन्नतीतील आरक्षण हे मूलभूत अधिकारात असून सरकार पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकतं असा २०१८ मध्ये निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निर्णय आपोआप व्यपगत होतो, तरी मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र राज्य) उद्धव ठाकरे यांनी शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारांना बांधील राहून ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय त्वरित रद्द करून बहुजन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. असेही माळी यांनी सांगितले.
यावेळी प्रोटॉनचे सुनील देशमुख, जिल्हा महासचिव हेमंत माळी, राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे गोरख देशमुख, भारतीय युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष निलेश पवार, आकाश बिवाल, कैलास पवार, महादू अहिरे, रविंद्र बाविस्कर, विश्वनाथ शिरसाठ, उमेश महाजन, मयूर भामरे, पंकज पवार, दीपक सोनवणे, बहुजन नेते व्ही टी माळी, आबासाहेब राजेंद्र वाघ आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
