धरणगाव (प्रतिनिधी) शहरातील मध्यवर्ती भागात बांधकाम सुरु असलेल्या झुमकराम सार्वजनिक वाचनालयाला परवानगी देतांना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या अटी-शर्थीच्या अधीन राहून परवानगी दिली होती. त्यातील पहिल्याच अटीचे उल्लंघन झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार जागेचा वापर फक्त वाचनालयासाठी करण्याची अट तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी घातली होती. त्यामुळे वाचनालयासोबत शॉपिंग कॉप्लेक्स कसे बांधले जातेय?, असा सवाल भाजप ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. संजय महाजन यांनी उपस्थित करत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे. दरम्यान, झुमकराम सार्वजनिक वाचनालयाल आणि व्यापारी संकुलाचे बांधकाम मागील काही दिवसांपासून वादग्रस्त ठरत आहे.
जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी काढलेल्या आदेशात नुसार पालिकेकडून आलेल्या अ.क्र. 4 वरील पत्रान्वये मुख्याधिकारी नगर परिषद धरणगाव ता. धरणगाव जि. जळगाव यांनी दिनांक २४ जानेवारी २०१८ चे पत्रान्वये धरणगाव नगरपालिका हद्दीतील सरकारी जागा सिसनं. ३२६६,३२८२/अ/1. ३२८३/ब, ३२८४, ३२८५ ही झुमकराम वाचनालयाच्या लायब्ररीसाठी आरक्षित असलेली जागा नगरपालिका धरणगावकडे वर्ग होणेबाबतचा प्रस्ताव कार्यालयास विनंती केला होता. तसेच तहसिलदार धरणगाव यांनी दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी च्या पत्रान्वये धरणगांव नगरपालिका हद्दीतील सरकारी जागा सिसनं ३२६६,३२८२/अ/1,३२८३/ ३२८४,३२८५ ही झुमकराम वाचनालयाच्या लायब्ररीसाठी आरक्षित असलेली जागा नगरपालिका धरणगावकडे वर्ग होणेबाबत हरकत नसलेबाबत चौकशी अहवाल सादर केला होता. तसेच सहायक संचालक नगर रचना जळगाव यांनी दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ चे पत्रान्वये मंजूर विकास योजना धरणगाव (दुःसु प्रमाणे विषयांकित जागेपैकी सिसनं ३२८२/अ/1,३२८३/य(0.03 हे. आर.) क्षेत्र आ.क्र.४९ वाचनालय विस्तार (Extn.to Library) साठी आरक्षित आहे. उर्वरित क्षेत्रावर अस्तित्वातील चावडी असल्याचे म्हटले होते.
थोडक्यात धरणगाव नगर परिषदेस वाचनालयासाठी जागा वर्ग करणे योग्य होईल, असे अभिप्राय सादर केलेले आहे. त्याअर्थी,उपोद्घातातील १२ व ३ व ७ मधील तरतूदीनुसार मला प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मुख्याधिकारी नगर परिषद धरणगाव यांना धरणगाव नगरपालिका हद्दीतील सरकारी जागा सिसनं ३२६६, ३२८२/अ/२८३/ब, ३२८४,३२८५ ही झुमकराम वाचनालयाच्या लायब्ररीसाठी आरक्षित असलेली जागा नगरपालिका धरणगावकडे वर्ग करण्याबाबत शासनाच्या अंतिम मंजुरीस अधिन राहून तसेच अटी व शर्तीस अधिन राहून देत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेमक्या काय होत्या अटी व शर्ती
1) जागेचा वापर ज्या कारणासाठी जागा वितरीत करण्यात आली आहे. त्या कारणासाठी दोन वर्षांत बांधकाम करुन करावा लागेल. 2) जागेवर अतिक्रमण होणार नाही. याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 3) जागा नविन अविभाज्य शर्तीवर भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करावी लागेल. 5) प्रकरणी वितरीत करावयाच्या जागेस १२.० मी. रुंदीचा पोच रस्ता उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. 6) प्रारूप विकास योजना शासनाकडून अंतिमरित्या मंजूर झाल्यानंतर अंतिम विकास योजनेचे प्रस्ताव बंधनकारक राहतील. 7) सदर जागेचे वितरण संबंधित विभागास केल्याने आजूबाजूचे जमीनधारकाचे मूलभूत हक्कावर गदा येणार नाही, याची दक्षता संबंधित विभागाने घेणे बंधनकारक राहिल. 8) जमीनीची विक्री हस्तांतरण, गहाण ठेवणे, वापरात बदल करणे यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे संबंधित विभागास बंधनकारक राहिल. 9) प्रस्तूत जमीनीचा आगाऊ ताबा दिला असल्याने शासन जागा वितरणाबाबत अंतीम आदेशात ज्या अटी व शर्ती नमूद करतील त्या अटी व शर्ती संबंधित विभागास बंधनकारक राहिल. 10) उपरोक्त अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास, प्रस्तूत जमीन सरकार जमा केली जाईल याची संबंधित विभागाने नोंद घ्यावी.
थोडक्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या अटी-शर्थीच्या अधीन राहून परवानगी दिली होती. त्यातील पहिल्याच अटीचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे त्यांचाच अटी-शर्थीतील दहाव्या मुद्द्यानुसार संबंधित जमीन पुन्हा सरकार जमा करावी, अशी मागणी देखील भाजप ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. संजय महाजन यांनी केली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाच्या उल्लंघनासह आणखी अनेक धक्कादायक गोष्टींचा लवकर पर्दाफाश करणार असल्याचेही श्री. महाजन यांनी म्हटले आहे. तसेच या जागेतील दोन गट संत सावता माळी शिक्षण संस्थेसाठी आरक्षित होते, त्यामुळे संस्थेला जागा द्यावीच लागेल. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा याआधीच संजय महाजन यांनी दिलेला आहे.
