नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) हिंडेनबर्ग अहवालासह अनेक मुद्द्यांवर संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. हिंडेनबर्ग अहवालावर संसदेत चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली होती. यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब केले होते. विरोधकांनी हिंडेनबर्ग अहवालाची (Hindenburg Report) जेपीसीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी देखील केलीय. तर दुसरीकडे अदानी ग्रूपला किती कर्ज दिलं? तातडीनं माहिती द्या, आरबीआयने (Rbi) सर्व बँकांना सूचना केली आहे.
जेपीसीमार्फत चौकशी करा ; विरोधी पक्षांची मागणी !
काँग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, द्रमुक, जनता दल आणि डाव्यांसह तेरा विरोधी पक्षांनी अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्टमधून झालेल्या आरोपांवर बैठक घेतली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात ही बैठक झाली. यापैकी 9 पक्षांनी राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सभा तहकूब केल्यानंतर खरगे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, सरकार दबावाखाली अशा कंपन्यांना कर्ज का देत आहे, हे आम्हाला सांगायचे आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची विनंती खर्गे यांनी केली. (Opposition seeks to raise Adani issue)
खर्गे पुढे म्हणाले, सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला आहे की, आर्थिक दृष्टिकोनातून देशात घडणाऱ्या घटना सभागृहात मांडल्या पाहिजेत. म्हणून आम्ही नोटीस दिली होती. आम्हाला या नोटीसवर चर्चा हवी होती पण आम्ही जेव्हा-जेव्हा नोटीस देतो तेव्हा ती फेटाळली जाते. तपासानंतर अहवाल दररोज लोकांसमोर ठेवला पाहिजे जेणेकरून पारदर्शकता येईल आणि लोकांना विश्वास असेल की त्यांचे पैसे वाचले आहेत. (Adani Group vs Hindenburg saga reaches Parliament: Lok Sabha, Rajya Sabha)
अदानी ग्रूपला किती कर्ज दिलं? तातडीनं माहिती द्या? : आरबीआयने
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर, अदानीचे शेअर्स जवळपास ५० टक्क्यांनी घसरले आहेत. तर SBI, बँक ऑफ बडोदा, PNB सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शेअर्समध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे आरबीआयनंही याकडे लक्ष केंद्रीत केलं आहे. बँक नियामक आरबीआयने अदानी प्रकरणात सर्व बँकांकडून अहवाल मागवला आहे. अदानी समूहाच्या कंपन्यांना किती कर्ज दिले आहे आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे? अशी विचारणा आरबीआयनं सर्व बँकांना केली आहे. (RBI on Adani Group Case)
