चेन्नई (वृत्तसंस्था) देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (rajiv gandhi assassination) यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपी ए. जी. पेरारिवलन (perarivalan) याच्या सुटकेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी दिले.राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी पेरारिवलन याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती.
तामिळनाडू सरकारने पेरारिवलनच्या सुटकेसाठी प्रस्ताव मंजूर केला होता. पेरारिवलनची दया याचिका राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे बराच काळ प्रलंबित राहिल्याने न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत त्याची सुटकेची याचिका मंजूर केली. या निकालामध्ये उर्वरित सहा जणांच्या सुटकेचा मार्गही मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी याप्रकरणी निकाल दिला आहे. राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 रोजी तमिळनाडू येथील श्रीपेरंबुदूर येथे हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर 11 जून रोजी पेरारिवलन याला अटक कऱण्यात झाली होती. हत्याकांडात वापरण्यात आलेल्या बॉम्बसाठी नऊ व्होल्टच्या बॅटरीची खरेदी करून मास्टरमाईड शिवरासनला देण्याचा आरोप पेरारिवलनवर होता.
पेरारिवलन हा घटनेवेळी 19 वर्षांचा होता. मागील 31 वर्ष तो तुरुंगात होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. त्याला टाडा न्यायालयाने 1998 मध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. 1999 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. पण 2014 मध्ये या शिक्षेचे रुपांतर आजीवन कारावासामध्ये करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी मार्च महिन्यातच पेरारिवलन याला जामीन दिला होता. त्यानंतर लगेच त्याने तुरुंगातून सुटका करण्याची मागणी केली होती. तमिळनाडू सरकारने 2008 मध्ये त्याच्या सुटकेच्या निर्णय घेतला होता. पण राज्यपालांनी हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे पाठवले. तेव्हापासून त्याच्या सुटकेचा निर्णय प्रलंबित होता.
2018 मध्येही तत्कालीन एआयएडीएमके सरकाने मंत्रिमंडळात पेरारिवलनसह आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगणाऱ्या सात दोषींची सुटका करण्याचे आदेश देण्याची शिफारस तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना केली होती. पण त्यांनी यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे पेरारिवलन याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने 10 मे रोजी याप्रकरणचा निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात जाऊ शकतात का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. हे प्रकरण गंभीर आहे. कायद्यापेक्षा मोठे कोणी नाही. यामुळे संघराज्याचा रचनेवर प्रतिगामी प्रभाव पडू शकतो, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली होती.
