जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर पतसंस्थेचा ताबा राज्य शासनाच्या सहकार खात्याकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी मनसे जिल्हासचिव अँड. जमील देशपांडे यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, बीएचआर पतसंस्था मल्टीस्टेट असल्याने केंद्रीय कृषी सहकारीता विभाग दिल्ली यांच्या मार्फत केंद्रीय निबंधक बघतात. सदर पतसंस्थेत महाराष्ट्रातील ठेवीदारांच्या संख्या मोठ्या प्रमाणात असुन ठेवीदारांना दिल्लीपर्यंत पाठपुरावा करणे शक्य नाही. केंद्रीय स्तरावरून प्रशासक नेमला जातो म्हणजेच सदर प्रशासकावर राज्यस्तरावर अथवा जिल्हास्तरावर कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे ठोस नियंत्रण नसते. केंद्रीय स्तरावरून नेमलेल्या प्रशासकानंतर कोणत्या वरीष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करावा, हा खुप मोठा संभ्रम ठेवीदारांना आहे.
बीएचआर पतसंस्थेची मुळ नोंदणी जळगाव जिल्हा उपनिबंधक येथे झाली आहे. अनेक राज्यात शाखा असल्यामुळे मल्टीस्टेट दर्जा झाला व नियंत्रण केंद्रीय प्रशासनाकडे गेले. सद्य परिस्थितीमध्ये संस्था आर्थिक घोटाळ्यामुळे बंदच आहे म्हणून महाराष्ट्रातील ठेवीदारांना ठेवी परत देण्यासाठी राज्य शासनाचे सहकार खाते व महाराष्ट्रातील जिल्हास्तरावरील जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कडे जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी यापत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सहकार खात्याकडे सदर पतसंस्था वर्ग केली तरच ठेवीदारांना न्याय मिळेल असे वाटते. याबाबत आपण केंद्रीय स्तरावरील सहकार विभागाला सदर बाब लक्षात आणून द्यावी, अशीही मागणी मनसे जिल्हासचिव अँड. जमील देशपांडे यांनी केली आहे.
