मुंबई (वृत्तसंस्था) ‘विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत? ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. याला केंद्राचे सरकार जबाबदार आहे की राज्याचे सरकार जबाबदार आहे, या वादात आता कोणीही पडू नये. पण गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक विषयात ‘टांग’ टाकून राज्य सरकारला कोंडीत अडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असं म्हणत शिवसेनेनं फडणवीस यांना टोला लगावला आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून भाजपानं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुर्नप्रस्थापित करण्यासाठी भाजपाकडून राज्यभर चक्का जाम आंदोलनही करण्यात आलं. याच आंदोलनाच्या दरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची तोफ डागली होती. ‘इतकंच नाहीतर सत्ता द्या तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन’, असा दावाही केला. त्यांच्या याच घोषणेवरून शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून फडणवीसांना चांगलाच टोला लगावण्यात आला आहे.
‘विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत? ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. याला केंद्राचे सरकार जबाबदार आहे की राज्याचे सरकार जबाबदार आहे, या वादात आता कोणीही पडू नये. पण गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक विषयात ‘टांग’ टाकून राज्य सरकारला कोंडीत अडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळास हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव झाला असतानाही ‘भाजप’वाले बाळासाहेबांच्या नावास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. राममंदिराच्या संदर्भात जमीन घोटाळ्य़ावर कोणी सत्यकथन केले की त्यांना मिरच्या झोंबतात, पण त्या आत गेलेल्या मिरच्या तशाच ठेवून हे लोक हिंदुहृदयसम्राटांच्या नावास विरोध करतात. एखाद्या विषयात आडवे जायचे म्हणजे जायचे हेच एकंदरीत त्यांचे धोरण दिसते’ असा सणसणीत टोला सेनेनं लगावला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भाजपने घेतलेली भूमिकाही हास्यास्पदच आहे. हा विषय केंद्राच्या कोर्टात गेल्यामुळेच मुख्यमंत्री थेट दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदींना भेटले. त्यामुळे या प्रश्नी आवाज बुलंद करण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल ते दिल्लीत, पण दिल्लीचे नाव काढले की यांना पुन्हा ठसका लागतो. आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतही तेच दळभद्री राजकारण सुरू आहे’ अशी टीकाही सेनेनं भाजपवर केली.
आता पुन्हा आमचे सरकार आणा म्हणजे आरक्षण देतो, असे फडणवीस म्हणत आहेत. फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात काही जादूची कांडी असेल तर त्यांनी ती महाराष्ट्राच्या हितासाठी फिरवून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. शेवटी समाजाचे हित हेच सत्ताधारी किंवा विरोधक अशा सगळ्यांचे प्राधान्य असायला हवे. मग सत्ता असो किंवा नसो. मात्र ‘आधी सत्ता द्या, ओबीसींना तीन महिन्यांत आरक्षण देतो’ असे जर कोणी म्हणत असेल तर ही भावना खऱ्या लोकप्रतिनिधीची आहे का? त्यांना समाजाचे हित महत्त्वाचे आहे की सत्ता? असा सवाल सेनेनं उपस्थितीत केला.
‘२०१४ साली विधानसभा निवडणुकांच्या मोसमात धनगर समाजाने बारामतीत शरद पवार यांच्याविरोधात आंदोलन केले. महादेव जानकर वगैरे लोक तेथे उपोषणास बसले होते. त्या वेळी फडणवीसांसह सगळय़ाच विरोधी पक्षांचे असे आश्वासन होते की, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजास आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करू. नंतर राज्यात फडणवीस यांचेच सरकार पाच वर्षे होते, पण धनगर आरक्षणाचा ठराव काही आला नाही. त्यामुळे आता फडणवीस यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण तीन महिन्यांत देण्याची, नाहीतर राजकारण संन्यास घेण्याची भाषा करण्यात काय हशील? असा उलट सवाल सेनेनं फडणवीसांना विचारला.
